सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याललाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। उनको ठाउँमा महिला मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारका यस्ता पनि सचिवहरु छन्,जो दुई चार महिनामै भकुण्डो बनिरहेका छन् तर अपवाद रहिन,अर्याल । गत बर्ष साउनमा केपी ओली सरकारले पहिलो महिला सञ्चार सचिवको रुपमा मन्त्रालयमा ल्याएको अर्याल करिब १७ महिना सञ्चार मन्त्रालयमा बिताएर महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएकी हुन । अर्याल त्यस अघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत थिइन । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो महिला प्रमुख सचिवका रूपमा समेत काम गरिसकेकी उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको जोडबलमा सञ्चारमा ल्याइएको थियो । सञ्चारमा रहँदा टेलिकमको ठेक्का चलखेलको विवादमा जोडिएसँगै उनलाई महिला मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।
बिज्ञापन
सञ्चारमा पुगेसँगै पहिलो महिला सञ्चार सचिव अनेकन विवाद र लफडाहरु सार्वजनिक भए । विशेष गरी नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा अस्वाभाविक रुचि देखाइएको कारण उनको सरुवा गरिएको जनाइएको छ । उसो दुई महिना अगाडिमात्र सार्वजनिक भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले टेलिकमको टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिलिङ खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेदेखि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको हो । कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको थियो । हुवावेलाई नै पक्षपोषण हुने गरी काम अगाडि बढाइएको भेटिएसँगै चर्काे आलोचनामा परेकी थिइन अर्याल ।
बिज्ञापन
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा उहाँको अत्यन्त अस्वभाविक रुचि र चासो रहेको र संस्थागत सुधारतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै उनलाई सञ्चारबाट हटाइएको,सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत मंसिरको पहिलो साता गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानूनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका लागि निकालिएको टेण्डरमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
सरसर्ती रुपमा प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको सञ्चार मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरका कागजात र फाइलहरू अध्ययन गर्दा कुनै निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेलका उपकरणहरुका लागि अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको रहेछ, त्यो स्पष्ट देखियो भनी प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।’
अध्ययन समितिले ‘त्यसरी निश्चित कम्पनीको लागि अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड तोक्दा अरुका लागि प्रतिकूल बनेको र त्यसले प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको’ निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।
सो छानबिन समितिको संयोजक थिए पूर्व सचिव मणिराम गेलाल,यस्दै सदस्यहरुमा सहसचिवहरु गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।
गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त डिल्ली अधिकारीको पालामा टेण्डरको कागजात बनेको थियो । सात वर्षअघिको डकुमेन्टलाई कुनै परिमार्जन र अद्यावधिक नगरी अहिले फेरि टेण्डर निकालेको भेटिएको छ ।
अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाकै सेटिङ भएको संकेत गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर बिलिङ प्रक्रियाको टेण्डर कागजात बनाउने काममा भने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको भूमिका हुँदैन ।
नेपाल टेलिकमले पूर्व प्रवन्धनिर्देशक समेत रहेका १० औं तहका कर्मचारी डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी कागजात तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनमा सचिव अर्यालको निकै चासो र रुचि रहेको स्रोतको भनाइ छ । टेलिकम सम्वद्ध स्रोतहरूका अनुसार, केही वर्षअघि फोरजी प्रणालीको ठेक्काकै क्रममा अर्याल सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिवको हैसियतले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सदस्य थिइन् । त्यतिबेला डिल्ली अधिकारी टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतले सचिव अर्यालले संस्थागत सुधारमा सक्रियता नदेखाएपछि र स्वार्थ समूहको दबाब हटाउन नसक्दा सरुवा निर्णय भएको जनाएको छ ।सञ्चारमन्त्री खरेलले यस अघि पनि पटक पटक सचिव अर्यालको सरुवा गर्न खोजेका थिए तर सुरक्षा उच्च निकायका दवावका कारण उनको सरुवा रोकिएको जनाइएको छ ।
यसैबीच सचिवलाई सरुवा गरेर मन्त्री जगदीश खरेल चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्। हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा खरेलले आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि बन्ने इच्छा रहेको बताएका हुन्।
खरेलले सम्भवत ललितपुर क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने बताइएको छ । उनले भनेका छन्,अब हुने निर्वाचनमा कहीँ न कहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै चुनाव लड्नेछु। संसदमा पुग्ने चाहना र तयारी दुवै छ,’ मन्त्री खरेलले भने।
